ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ!, ਹੁਣ ਹੈਲਮਟ ਕਰ ਸਕਦੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ!

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਗੜਬੜਾ ਸਕਦੈ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ

Modi government on cutting public pockets! Now your helmet can free your pocket!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ  ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੈਲਮਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 500 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਲਮੈਟ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈਲਮਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ  ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਹੈਲਮਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੈਮਲੇਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੈਲਮੇਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੈਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਮਟ ਨਿਰਮਾਣ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਰਜੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਆਈਐਸਆਈ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ 2015 ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਲਮਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈਲਮੇਟ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।  ਇਹ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।