Supreme Court strict on child pornography and rape videos

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 77 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਲੌਨ, ਮਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।