ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਦਿਤਾ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿੰਦੂਵਾਰ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਲੰਦ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਲੋਂ 2023 ਵਿਚ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।’’

ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੋਟਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 7 ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮ 7 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।’’

ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਲੰਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 24 ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 5,994 ਗਲਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਲੰਦ ਵਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਆਲੰਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਾਰਮ 7 ’ਚ 6,018 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਤੇ, ਸਿਰਫ 24 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸਲੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 5,994 ਗਲਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 5,994 ਗਲਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (ਨੰਬਰ 26/2023, ਅਲੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਿਤੀ 21.02.2023) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।’’

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਚੌਕੀਦਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਓਬੀਸੀ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਘੱਟ ਘੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।