ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 250ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 'ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋੜ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਨਿਰਧਾਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਦ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 110 ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ।