Failed to explain benefits of farm laws to some farmers: Narendra Tomar

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ’।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਇਹਨਾਂ (ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ’।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।