ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਅਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੇਹਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੈਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੈਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਰਾਮ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ਆਸਾਰਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਤਸ਼ੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਾਰਾਮ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਸਜਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।