Swachh Bharat Mission

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 0.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਉਪਕਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਉਪਕਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ

ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਈ ਉਪਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਉਪਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ

ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਉਪਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਹਬ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚਕਾਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਉਪਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 4391.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ( 30 ਸਤੰਬਰ ) ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਉਪਕਰ ਹੈਡ ਵਿਚ 149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਉਪਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਸੱਵਛ ਭਾਰਤ ਉਪਕਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਲਿਆਣ ਉਪਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਉਪਕਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।