Revenue of states: 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 40% ਵਧੀ; ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ
ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Revenue of states: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15-22% ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ 40,360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ 7033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 9785 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੈਟ ਤੋਂ 13,280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 17,921 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਲਟ ਹੈ।
ਉਥੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 25,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ 55,470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 34% ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 32.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 43.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ 14.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.37% ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 21.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦਾ 13.28% ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ-ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
2015-16 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅਪਣੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ 30,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 12.95% ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।