Un chief expresses concern over caa

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੋਨਿਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।