Amit Shah

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਏਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੇਵਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਨਆਰਸੀ ਆਵੇਗਾ ਤੱਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਵੀਜੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ 30 ਮਾਰਚ 1964 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੱਦ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ 74 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ,  ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ,  ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਏਏ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨਆਰਸੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਸਨ,  ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।

ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 107ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਆਰਸੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੱਦ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।