Image For Representative Purpose Only

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਚਾਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ (ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 59 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 59 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

27 ਫਰਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਗ ਕਾਂਡ 'ਚ 59 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।