ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ’ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਖਣਾ ਕੈਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 1 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਗੱਸਤ, 2022 ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਂਚੀ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੋ ਏ.ਕੇ.-47 ਰਾਈਫਲਾਂ, 60 ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਈ.ਡੀ.) ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। (ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ) ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੈਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।’’

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ।