Modi cabinet approves loan of rs 3 lakh crore for msme stimulus

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਨੂੰ ਕੁਲ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ MSME ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ MSME ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੂਜਾ ਆਦੇਸ਼, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਕਵਡਿਟੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੱਤਸ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ (PMVVY) ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ  ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।