ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਟਲੀ 

2019 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ‘ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ’ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਾਮਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਤਾ ਸੇਰੇਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜੇ.ਐਮ.ਐਮ. ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੜੇ ਲੁਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁਧ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਉ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ!

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸ ’ਚ 1998 ਦੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।