ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਖਰੇ ਰਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।  (ਏਜੰਸੀ)