Vehicle registration

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ "ਫਾਰਮ 20" ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ 20 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।" ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 20 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ  ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ / ਮਾਲਕੀਅਤ / ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।