ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਥਨ ‘ਚ ਰੁਝੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਤੀ ਨਸੀਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ।"
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜਦੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਲਦਿਆਂ ਰੂਪ ਦਸਦਿਆਂ ਇਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨ-2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰਾਖਾ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।