ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਤਾਰੀਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।