File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ,ਏ,ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ 144 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 143 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਲਾਹਲ ਟਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂ,ਸਿੱਖ,ਈਸਾਈ,ਮੁਸਲਮਾਨ,ਪਾਰਸੀ,ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।