Supreme Court Asks Centre For national plan

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ’।  ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ’।