ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਡਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਦਾ ਰੋਲ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਾਡਰ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਜੋ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਡਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਉ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਉ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਆਰਐਐਸ ਉਹ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।' ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, 'ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।' 
(ਏਜੰਸੀ)