Ashok Lavasa

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਤ’ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ 2-1 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਵਾਸਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 2-1 ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਤ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।