Uddhav Thackeray, PM Modi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 'ਅਪਣੀ-ਪੁਗਾਊ ਨੀਤੀਆਂ' ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਮਰਕੱਸ ਲਈ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੀਆਰਪੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਆਰਪੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੀ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਮੁਤਾਬਕ 'ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2018 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਤੋਤੇ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।