ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦਿੱਲੀ):- ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਪੀਐਸ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ  (ਸੀਓਏ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਸਟਰੇਲਿਆ ਵੀ ਗੰਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2010 - 11 ਤੋਂ 2016 - 17 ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 53 ਵਿਚੋਂ 81 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ 2016 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਅਗਾਉਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਪੀਐਸ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1986 - 88 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 45 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਤੋਂ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸਾਲ (1986) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1986–88 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ।

ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਐਮਪੀਐਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੈਅ ਮਾਨਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਨਿਰਿਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ 2007 ਤੋਂ ਦੂੱਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।