ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (GST)  ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ 28%  ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ 18%  ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ,  ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਚ ਖਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਲੈਬ ਦੇ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਂਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਚੀਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ 65 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਜਿਥੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੀਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਆਵੇਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਸਲੈਬ ਕੇਵਲ ਲਗਜਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸਮੇਤ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।