Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 9,400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕਟ (Enemy Property Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦ’?
ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ‘ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦ’’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 9,280 ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ 126 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦ’ ਸਬੰਧੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।  ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦ’ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ  ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।