Gujarat riots supreme court State Government Bilkis Bano

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਵਿਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਭਜਣ ਦੌਰਾਨ 3 ਮਾਰਚ, 2002 ਨੂੰ ਰਾਧਿਕਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

4 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮਰਕੈਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਨੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ...

... ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਐਸ ਭਗੌੜਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 10 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।