ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਮਾਮਲਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 72 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
'ਆਪ' ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਨ 1916 'ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ 33 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ (ਕਾਂਗਰਸ-ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ) ਦਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਹੈ,
ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਲਟਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ 1915 'ਚ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ 33 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1988 ਵਿਚ ਕੇਵਲ 13000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੋ ਲੀਡਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੁਲ ਚੜਾਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ-ਟੈਲੀਵਿਜਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੇਸ (ਜੇਕਰ ਹਨ) ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1965 , 1971 ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਆਵਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।