supreme court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਈਏਲ ਮੰਨਣੇ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।  

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੀਆਈਐਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜਸਟੀਸ ਆਦਰਸ਼ ਗੋਇਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣ) ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ।  

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਸਾਫ਼ - ਸਫਾਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਦਾਨ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ।  ਇਹ ਕੋਰਟ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।  

ਕੋਰਟ ਸਵੈ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਆਦੇਸ਼  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।  ਏਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਮਣਿਅਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਵਿਚ ਹੀ 7000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹਨ।