ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਨਾ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਏ ਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੀ। 

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਅਤੇ 26 ਤਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 27 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਕੀ ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਭੇਡ ਬਕਰੀਆਂ ਹਨ?

ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਾਰਮਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੂਹੇ? ਉਂਜ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸਮਾਜਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। (ਏਜੰਸੀ)