Naresh Gujral

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲ-2020 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਡੋਗਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।