Navjot Kaur Sidhu

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ( ਪੀਟੀਆਈ) : ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਾਰਮ ਦੀ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੁਕਣ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ ਜਿਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।