Beti Bachao, Beti padhao

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਂਕਰ- ਭਾਰਤ ‘ਚ 2001 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ‘ਚ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੂਪਾਤ ਦਾ ਆਂਕੜਾ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 927 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ‘ਚ ਘਟਕੇ 1000 ਮੁੰਡਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 918 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ।ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 648 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਦਾ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2018-19 ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ 648 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 159 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ 364.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' 'ਤੇ ਹੀ ਵਹਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਲਈ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 155.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ 53.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ।

ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਯਾਨੀ 135.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਪਿਲ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਉਦਾਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਥਾ ਸੁਕੇਂਦਰ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਜੇ ਜਾਧਵ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ,

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।