Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਰੇਕਟਰ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਐਸਕਾਰਟ ਡਿਊਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਸੰਮਨ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਡਾਕ ਡਿਊਟੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਆਉਟਡੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਦਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸੁਕੋਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।

ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਾਇਸਿਸ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਾਈਬਰ ਫਾਰੇਂਸਿਕ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।