Nodeep Kaur

ਹਰਿਆਣਾ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਰ (23) ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।  ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਡ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਾਸੀ ਨੌਦੀਪ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ।