Supreme Court reserves order in EVM-VVPAT case

Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐਮ) ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਿਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ 100٪ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਿਲਾਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਖਲ ਦਿਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਤੋਂ 5 ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿਚ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ।

(For more Punjabi news apart from Supreme Court reserves order in EVM-VVPAT case, stay tuned to Rozana Spokesman)