file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਈਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਪੀਐਫ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 4.3 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕੌਸਟ ਟੂ ਕੰਪਨੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਪੀਐਫਓ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਵੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 2% ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੀਟੀਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।