Photo

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪਰੀਖਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਮਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਸ਼ੀਨ ਦੇਸਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੀਖਣਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਾਂਊਟਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ, 'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ'।