ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਿਰਚਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਰਚਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ 254 ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪਿੰਡ ਮਿਰਚਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੋਸ਼ਨ 'ਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 82 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।