Modi Government

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਭਾਸ਼ਾ ) :  ਮੀ ਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਤਾਮਰਣ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਮੂਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਕਸੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸ਼ੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀ ਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ

ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 2013 ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।