ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਉਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ PIL ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ 69 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫ਼ਿਆ ਬਿਊਰੋ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਾਬੂ ਬਿਊਰੋ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਈਡੀ), ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ), ਮਾਮਲਾ ਖੁਫ਼ਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਡੀਆਰਆਈ), ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਆਈਏ,

ਰਾ, ‘ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਿਗਨਲ ਇੰਟੇਲੀਜੈਂਸ’ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਯੁਕਤ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡਿਵਾਇਸ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਕਰਿਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕਰਾਇਬਰ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।