ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਸੋਕਾ ਤੇ ਕਦੇ ਡੋਬਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਅਜੇ ਤਕ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।