ਮੁੰਬਈ  : ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼ਰਾ ਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਦਾਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ 1,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਆਰਬੀਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਇਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦਾਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 1,200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਰਘੂਨਾਥਪੁਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ 3,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਇਸ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 898 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਡੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ 356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਡੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ 2007 ਵਿਚ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਰੇਕ ਦੀ 2 ਯੂਨਿਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 35 ਅਤੇ 38 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।