Farmers Protest

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁਟਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਦਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਵੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਨਕਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ-ਚਿੱਠੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੂੜ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਲਮਕਾਅ ਕੇ ਲੁਕਵੇਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ  ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਹਰਬੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਡਟੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਮੁਤਵਾਤਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੋਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਵੇ, ਅਖ਼ੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।