ਲਓ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਨਵੀਂ ਤਰਕੀਬ, ਇਕ ਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ!
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਟੂਰ, ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਸੈਮੀਨਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਆਫਿਸਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੋਰਡ ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰਕੋਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਸੀਦ ਘਟ ਜੇਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰਸੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬਿਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਆਵਾਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਫੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਅਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਵਧ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।