ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆ ਕੀਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਕਤਰੇਤ 'ਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ । ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹਿਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਕਤਰੇਤ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਂਸਨਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ।

ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਰਜੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਂਸਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ।