File Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ  ਦੀ 'ਕਰਾਰੀ' ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ  ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ,  ਹਰਿਆਣਾ  ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਉਤੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟੀਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ,  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਅਰ,  ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਆਰਮੀ,  ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਦਿ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ  ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਿਕਰ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਸਟਿਕਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟੀਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੱਤਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਟਿਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ।  ਜਸਟੀਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜਦੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 2018 ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੁਲਿਸ, ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਦਿ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਕ ਲਿਖੀ ਤਖ਼ਤੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭ ਸੜਕ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।