Dehli High court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਸਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ,ਰਿਵਾਜਾਂ,ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।