Ravi Shankar

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਜਨਸ ਕਰਨ, ਪਰ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।

ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਗਾਇਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾਓ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ  ਵੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਦੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਫਟ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਈ.ਟੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾ ਹਨ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।