2018 ’ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਕਸਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (MCC) ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਵਲੋਂ 2018 ’ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕੋ ਇਕ ਡਾਟਾਸੈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। 2018 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 16 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2017 ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ਆਏ ਸਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 268 ‘ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ - ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 52 ਫ਼ੀ ਸਦੀ - ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 81٪ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 71٪ ਹਵਾਲੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ (ਚਾਰਟ ਦੇਖੋ)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, 39٪ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਡਾਟਾਸੈਟ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 30 ਅਗੱਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ MCC ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। 

MCC ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ 
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਆਫ਼ਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। MCC ਉਸ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਰੁਟੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਟਾਸੈਟ ’ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ‘ਕਲੀਅਰਡ’ ਅਤੇ ‘ਜਵਾਬ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ MCC ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਝੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਸ, 2017 ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

2018 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ AMRUT ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ, ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਫੇਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲੌਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 80 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸੰਚਾਰ ’ਚ MCC ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੀਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿ ਕੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ MCC ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ MCC ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਇਕ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨ’ ਅਤੇ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ’ ਦਸਿਆ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ MCC ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਘਨ’ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

MCC ਇਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਡਲ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਆਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਠ ਅਧਿਆਇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, MCC ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ MCC ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, MCC ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ’ਤੇ ਬਣੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘... ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’’

ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਪਣੀ ਦਲੀਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਸਿਆ ਸੀ।